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सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बाल-कुपोषण मिटाने के लिए जरुरी - सेव द चिल्डेन की नई रिपोर्ट

एक ऐसे समय में जब अर्थजगत में बुद्धिमानी का पर्याय यह बन चला है कि अर्थसत्ता के खेल के लिए मैदान खुला छोड़ दिया जाय और सामाजिक-क्षेत्र पर होने वाले खर्चों में कटौती की जाय, एक रिपोर्ट का कहना है कि भुखमरी और खासतौर से बाल-कुपोषण मिटाने की दिशा में प्रयास करना अपने आप में बुद्धिमानी का काम है। रिपोर्ट में यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार किए जाने वाले...

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कर्नाटक- आर्थिक वृद्धि के बीच कुपोषण से मरते बच्चे

कर्नाटक को भारत के आईटी सेक्टर में सफलता का सबसे ऊंचा झंडा गाड़ने वाला राज्य माना जाता है और विदे्शी निवेश के लिहाज से भी यह सबसे चहते राज्यों में शुमार है। कर्नाटक प्रति व्यक्ति आय के लिहाज देश के शीर्ष राज्यों में गिना जाता है। लेकिन आर्थिक विकास के निर्देशांकों के हिसाब से ऊंचे पायदान पर दिखने वाले इसी राज्य कर्नाटक में हजारों बच्चे कुपोषण के कारण मौत की...

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मिड-डे-मील में डाइट मनी बढ़ी

हमीरपुर। सरकार ने स्कूलों में मिड-डे-मील की डाइट मनी बढ़ा दी है। हालांकि प्रति छात्र 20 और 30 पैसे की ही बढ़ोतरी की गई है, लेकिन डिपो से राशन मिलने के कारण इस राशि का इस्तेमाल बच्चों का पोषण सुधारने के लिए किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के खाने के मेन्यू में सोयाबीन की न्यूट्री भी शामिल की गई है, जिसे रोज परोसा जाएगा। 7.5 फीसदी की वृद्धि एलीमेंटरी शिक्षा निदेशालय ने...

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फिर खुलेंगे 33 बाल श्रमिक विद्यालय - संजय निधि

भागलपुर : नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (एनसीएलपी) के तहत कराये गये इस सर्वे के बाद 33 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय पुन खोले जायेंगे. स्थानीय प्रशासन द्वारा इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है. जिले में ताजा सर्वे के मुताबिक 1802 बाल श्रमिक हैं. इन विद्यालयों की कार्य अवधि तीन साल की होती है. इसके पूर्व भी जिले में 92 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालित थे, जिनमें 75...

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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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