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ताकि बैंकों की साख कायम रहे- एन के सिंह

हेनरी पॉलसन के मुताबिक, 'अगर कोई आर्थिक-तंत्र बिखरता है, तो फिर उसे पटरी पर लाना वाकई बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है।' भारत का वित्तीय क्षेत्र अभी गंभीर संकट में उलझा हुआ है। और यह संकट मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, यानी एनपीए के कारण पैदा हुआ है। 31 दिसंबर, 2015 तक 24 सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 3,93,035 करोड़ रुपये था।   अगर इसमें जोखिम वाले...

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हमारे धनकुबेर और टैक्स हेवन - मोहन गुरुस्वामी

हमारे देश के ऊंचे और रसूखदार लोगों का किया-धरा धीरे-धीरे अब सार्वजनिक जानकारी के दायरे में आता जा रहा है। पनामा पेपर्स का खुलासा इनमें सबसे ताजातरीन मामला है। इन खुलासों ने हड़कंप मचा दिया है कि भारत की कम से कम पांच सौ आलातरीन शख्सियतों की पनामा में फर्जी कंपनियां हैं, जिनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग या धन छिपाना था। इस खुलासे के बाद ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा...

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फास्ट फूड पर नियंत्रण कीजिए-- भरत झुनझुनवाला

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सुझाव दिया है कि सिगरेट की तरह पिज्जा आदि फास्ट फूड पर भी स्वास्थ के लिए हानिकारक होने की चेतावनी दी जानी चाहिए. इस सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए. दक्षिण अमेरिकी देश चिली और इक्वाडोर में ऐसे नियम पहले ही लागू किये जा चुके हैं. इन देशों द्वारा उपभोक्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि फास्ट फूड में चीनी, नमक और...

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सफेद इमारतों के काले साये- अनिल रघुराज

जहां चाह है, वहां धंधा है और ज्यादा चाह है, वहां काला धंधा है. देश में जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट के धंधे का सालोंसाल से यही हाल है. उद्योग संगठन फिक्की के एक अध्ययन के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा कालाधन रियल एस्टेट में लगा है, सोने व चांदी से भी ज्यादा. कम-से-कम अगले छह सालों तक इस धंधे में मंदी के कोई आसार भी नहीं हैं. केंद्र सरकार ने...

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बीमा क्षेत्र में ऑटो रूट से 49 फीसद एफडीआई

नई दिल्ली. सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नियमों को आसान कर दिया है। विदेशी कंपनियां घरेलू बीमा कंपनियों में 49 फीसद हिस्सेदारी बिना पूर्व अनुमति के खरीद सकेंगी। अभी ऑटोमेटिक रूट से 26 फीसद एफडीआई की अनुमति थी। 49 फीसद तक एफडीआई के लिए विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से अनुमति लेनी होती थी। एक सरकारी अधिसूचना...

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