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Total Matching Records found : 38

आधार कार्ड के समर्थन में उतरे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन

मुंबई। आधार कार्ड का जोरदार ढंग से पक्ष लेते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्थिति और स्पष्ट किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से एक पात्र व्यक्ति को ऋण लेने में मदद मिल सकती है और लीकेज बंद की जा सकती है। राजन ने कहा, ‘हमें इस मामले पर अधिक स्पष्टता की जरूरत है खासकर उच्चतम...

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प्राइवेसी के प्रश्न पर अटका ‘आधार--’ विराग गुप्ता

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

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आईडी के बिना यूआईडी नहीं का घनचक्कर

अगर आपके पास पहले से ही दो पहचान-पत्र नहीं है तो बहुत संभव है कि आपको अपना तीसरा पहचान पत्र यानी आधार-नंबर भी ना मिले।   आरटीआई की एक अर्जी के जवाब से खुलासा हुआ है कि बिना पहचान-पत्र वाले केवल 2 लाख 19 हजार लोगों को आधार नंबर दिया गया है जो जारी किए गए कुल आधार नंबर का केवल 0.03% है। (आरटीआई अर्जी के जवाब के लिए देखें नीचे दी गई...

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दिल्ली में आबादी से सवा गुना ज्यादा लोगों के आधार कार्ड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल आबादी से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड जारी किए गए हैं, जो यूआईडीएआई की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। दिल्ली की आबादी है 1.68 करोड़ पर यहां दो करोड़ लोगों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। दिल्ली में जितने लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं वह दिल्ली की 2011 की आबादी से 27.6 फीसदी अधिक है। हालांकि यूआईडीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय...

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यूपीए सरकार के ‘आधार’ को मोदी करेंगे खत्‍म

नई दि‍ल्‍ली। नरेंद्र मोदी अब यूपीए सरकार की सबसे बड़ी गेम चेंजर यूआईडीएआई यानी आधार कार्ड योजना को बंद करने जा रहे हैं। आधार कार्ड का सारा डाटा गृह मंत्रालय के नेशनल पॉपुलेशन रजि‍स्‍टर (एनपीआर) को दि‍या जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आधार कार्ड कार्यक्रम की खुलकर आलोचना करती रही है। नई सरकार आने के बाद से अफसरशाहों के बीच चर्चा है कि वह संभवत: पिछली सरकार की...

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