नई दिल्ली। जियो के जरिये टेलीकॉम क्षेत्र में तूफान मचाने के बाद अब मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज रसोई गैस सिलेंडर के कारोबार में भी उतर आई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने चार किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर लांच किए हैं। इन्हें चार जिलों में बांटा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कांप्लेक्स का संचालन करने वाली कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों पर इंवेस्टर...

कोलकाता के लोगों को साल 2019 तक घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने की केन्द्र सरकार की अहम योजना अधर में लटक गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार को अबतक जमीन मुहैया नहीं कराया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा है कि कोलकाता बहुत ही घना बसा हुआ शहर है, इसलिए भूमि अधिग्रहण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसबीच, केन्द्र...

जगदलपुर। उज्जवला योजना के तहत खाद्य विभाग द्वारा वार्डों में जारी हितग्राहियों की सूची में भारी गड़बड़झाला नजर आ रहा है। वर्ष 2011 के जनगणना सर्वे सूची के आधार पर बनाए गए हितग्राहियों की इस सूची में कांग्रेस के दिग्गज करोड़पति नेता के परिवार समेत धनिक लोगों के नाम शामिल हैं। सरकार की उज्जवला योजना के तहत जिले में एक लाख 22 हजार बीपीएल परिवार को रसोई गैस कनेक्शन प्रदाय किया...

रायपुर। देश की नई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति सोमवार को राजधानी रायपुर में लांच की गई। इसके साथ ही दो दिवसीय राष्ट्रीय खनिज संगोष्ठी शुरु हो गई है। इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय खान राज्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सचिव बलविंदर सिंह सहित माइनिंग कारोबार से जुड़े देश भर के 700 उद्योगपति व...

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...