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महामारी के बाद निवेश का पहिया, राजस्व की चरखी और रोजगारों की मशीन कैसे चलेगी

-इंडिया टूडे, ताली-थाली और दीया-मोमबत्ती से होते हुए कोविड लॉकडाउन का तीसरा सप्ताह आने तक केंद्र सरकार थकने-सी लगी थी. यही मौका था जब भारतीय संविधानसभा की वह जद्दोजेहद कारगर नजर आने लगी, जिसके तहत राज्यों को पर्याप्त शक्तियों से लैस किया गया था. आजादी के बाद सबसे बडे़ संकट में भारत के राज्य अमेरिका की तरह वहां के राष्ट्रपति का सिरदर्द नहीं बने थे बल्कि संघीय ढांचे की ताकत के...

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डेरी किसान महिलाओं ने लॉकडाउन (बंदी) के दौरान सुनिश्चित किया दूध का सुरक्षित वितरण

-विलेज स्कवायर, देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, शहरों और कस्बों में ज्यादातर गतिविधियाँ थम गई हैं। अभूतपूर्व संकट के इस समय, कई सकारात्मक ताकतों के बीच एक शानदार मिसाल डेरी किसान महिलाएं हैं, जिन्होंने हालात के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। पुणे जिले के तालेगाँव के पास मावल गाँव की, मावल डेयरी फार्मर्स सर्विसेज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दमदार...

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योगीराज के तीन सालः आंकड़ों के आईने में एनकाउंटर, मर्डर, रेप, बेरोजगारी और बवाल…

-मीडियाविजिल, योगी आदित्यनाथ की गिनवायी उपलब्धियों की मीडियाविजिल ने सरकारी आंकड़ों के सहारे पड़ताल की है. यह पड़ताल समाज के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी है. जो आंकड़े सामने आये हैं, वे दिल दहलाने वाली तस्वीर पेश करते हैं. मीडियाविजिल एक-एक कर के अलग-अलग क्षेत्रों की ज़मीनी हक़ीकत पाठकों के सामने रख रहा है. रोजगार  पिछले विधानसभा चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए 70 लाख नौकरियों का वादा किया था....

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बैंक का भट्ठा ऐसे बैठाया

-इंडिया टूडे, अशोक कपूर और हरकीरत सिंह ने जब नई पीढ़ी के यस बैंक का ब्लूप्रिंट तैयार किया, तब राणा कपूर बैंकिंग लाइसेंस की इस योजना का हिस्सा नहीं थे. दोनों कपूर ग्रिंडलेज बैंक में साथ काम करते थे और एक दूसरे को निजी, पेशेवर और सामाजिक तौर पर जानते थे. कहा जा सकता है कि कपूर अपने साढ़ू (उनकी पत्नियां बहनें हैं) और अपेक्षाकृत युवा राणा को चुपचाप सह-संस्थापक के...

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव के बाद किसानों पर क्या फर्क पड़ेगा?

किसानों के लिए संकट मोचक बताकर शुरु की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्यण लेते हुए इसके प्रारूप में बदलाव कर दिया है। जिसके बाद न सिर्फ फसल बीमा योजना स्वैच्छिक यानि किसान की इच्छा पर हो गई है, बल्कि केंद्र ने प्रीमियम अपनी तरफ दी जाने वाली सब्सिडी की भी लिमिट तय की है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि...

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