नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश से बिजली संकट दूर कर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने शहरी इलाकों में सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने गांवों के कृषि और...

बड़गांव. रायपुर. बड़ेझाड़कट्टा के देवीपारा गांव मे बिजली विभाग ने एक अजब कारनामा कर दिया है। गांव में 2 साल पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत गांव मे बिजली के खंबे लगाकर तार खींचकर काम पूरा किया गया, लेकिन गांव में किसी भी घर में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। लगातार मांग करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारीयो ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हद तो तब...

कोरबा (निप्र)। विद्युत संयंत्रों के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली श्रमिक बस्तियों में मुफ्त बिजली की सुविधा दिए जाने की शासकीय योजना की धज्जियां ऊर्जानगरी में उड़ाई जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि बालको एवं विद्युत कंपनी के पूर्व संयंत्र के बीच बसी डबरीपारा बस्ती में आज भी बिजली की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। 40 साल पुरानी इस बस्ती में रहने वाले लोग...

कोरबा (निप्र)। राजीव गांधी शिक्षा मिशन अब शिक्षा विभाग में विलोपित होने के बाद बंद होने की कगार में जा पहुंचा है। नए निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति अब मिशन से बंद हो चुकी है। पुराने कार्यों की मानें तो पूरी राशि आवंटन के बाद भी जिले मे 275 निर्माण कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। जिन कार्यों का निर्माण अधूरे हैं, उनकी वसूली पंचायत स्तर से नहीं होने के...

अर्थशास्त्री व श्रमिक अर्थव्यवस्था के जानकार डॉ हरिश्वर दयाल गांव के लिये शुरू किये गये कार्यक्रमों-योजनाओं के समुचित लाभ नहीं मिलने के लिए लिकेज को जिम्मेवार मानते हैं. उनका मानना है कि इसे दुरुस्त कर इसके लाभ को और प्रभावशाली बना सकते हैं. नौकरशाही की अस्थिरता को भी विकास के लिए नुकसानदायक मानते हैं. वे मानते हैं कि सामाजिक योजनाओं ने गांव के लोगों को आवाज दी है और जिसकी आवाज जितनी तेज होगी, उसे उतना पहले हक...