लोकसभा चुनाव ने कई तरह की उम्मीदें जगाई हैं, मगर हताशा भी कम नहीं है। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान लगा कि राजनीतिक पार्टियां अब भी बदलने को तैयार नहीं। अभी सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है कि चुनाव आयोग के पास पेड न्यूज की वजह से चुनाव खर्च की जांच करने का अधिकार है। दरअसल विरोधी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग 2009 के...

तिरच्च्चिरापल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने वालों को थोड़े समय में डाक घर में आवेदन प्रस्तुत करने की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए जल्दी ही ‘आरटीआई टिकट’और विशेष खिड़की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। एक अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर कहा ‘‘केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के मुताबिक विभाग 10 रूपए के आरटीआई टिकट जारी करेगा। हम देश...

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचना कानून [आरटीआई] के दायरे में बताने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया है। यह याचिका खुद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दाखिल की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.एस. रेड्डी और एस.एस. निज्जर की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता एस.सी. अग्रवाल को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल...