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डब्लूएचओ : गर्मी में भी ख़त्म नहीं होगा कोरोना वायरस

-सत्यहिंदी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गर्मी के मौसम में ऊंचे तापमान में कोरोना वायरस की क्षमता कम हो जाएगी, पर वे जिंदा बचे रहेंगे और सर्दियों में फिर सक्रिय हो जाएंगे। यह भारत जैसे गर्म प्रदेशों के लिए अधिक चिंता की बात है। अब तक यह माना जा रहा था कि गर्मी शुरु होते ही कोरोना संक्रमण ख़त्म हो जाएगा और भारत जैसे देशों को राहत मिलेगी। पर डब्लूएचओ...

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जनसत्ता संपादकीय: संकट और बचाव

-जनसत्ता, भारत में कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत और कुछ नए मरीजों का सामने आना बता रहा है कि बचाव के तमाम उपायों के बावजूद देश में यह महामारी फैल रही है। भले बड़े पैमाने पर संक्रमण के मामले सामने न आए हों, लेकिन रोजाना जिस तरह से नए मरीज सामने आ रहे हैं, वह चिंता का विषय है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, मॉल आदि बंद कर दिए...

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कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत, आंध्र प्रदेश भी पहुंची बीमारी, दिल्ली-हरियाणा में महामारी घोषित

जनज्वार, कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्षीय एक बजुर्ग की मौत हो गई है जो कोरोनावायरस से पीड़ित था. गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. बुजुर्ग की मौत मंगलवार को ही हो गई थी, लेकिन उसके कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि गुरुवार को हुई. यह व्‍यक्ति 29 फरवरी को सऊदी अरब से भारत लौटा था और हैदराबाद एयरपोर्ट पर उसकी स्‍क्रीनिंग भी हुई थी. उस वक्‍त उसमें कोरोना के...

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नेतृत्व जो जनजातियों को नहीं मिला- रामचंद्र गुहा

भारतीय संविधान ने दो सामाजिक समूहों को विशेष रूप से वंचित माना है। पहला, अनुसूचित जाति, जिसे बोलचाल की भाषा में दलित कहा जाता है, जबकि दूसरा समूह है अनुसूचित जनजाति, जिसे अमूमन आदिवासी माना जाता है। दोनों समूह अपनी रचना में असाधारण रूप से एक-दूसरे के विपरीत हैं। भाषा, जाति, गोत्र, धर्म और आजीविका जैसे तमाम मामलों में पूरी तरह से जुदा। आंध्र प्रदेश की मडिगा जाति और उत्तर...

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सरकार से अनुदान पाने वाले एनजीओ आरटीआई क़ानून के दायरे में आते हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार से उल्लेखनीय फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया करने के लिए बाध्य हैं. मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में या उल्लेखनीय वित्तीय मदद पाने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई कानून के तहत नागरिकों को...

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