हाल ही में पेश किए गए बजट के बाद पक्ष-विपक्ष की अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इन बयानबाजियों में सबसे ज्यादा ध्यान मनरेगा ने खींचा है। बजट में मनरेगा के लिए आवंटित बजट, 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में काफी कम है। यह कमी करीब 33 प्रतिशत के आस–पास ठहरती है। सरकार के पास इस कटौती को जायज ठहराने के अपने तर्क हैं और विपक्ष व सामाजिक संगठनों की अपनी...

दिप्रिंट, 1 फरवरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए बुधवार को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है. बजट 2023-24 में किसानों के लिए कई खास और महत्वपूर्ण...

न्यूज क्लिक, 24 जनवरी  "साल 2006 में मंडी क़ानून ख़त्म होने के बाद राज्य में मूल्य और उत्पादन स्तर पर किसानों को गेहूं और धान में क़रीब 90 हज़ार करोड़ रुपये और सभी फ़सलों को मिला दें तो लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हो रहा है।" बिहार के सुपौल जिला के बीना बभनगामा गांव के 54 वर्षीय अजय मिश्रा बताते हैं, "हमने 2022 के दिसंबर महीने में निजी व्यापारी नरेश...

एबीपी न्यूज, 07 दिसम्बर भारतीय किसानों को मिलने वाली उर्वरक सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार चालू वित्‍तवर्ष 2022-23 में उर्वरक पर सब्सिडी का दायरा बढ़ाने जा रही है. इस साल यह सब्सिडी बढ़ाकर 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपये की जाने की उम्मीद है. वही अगले वित्‍तवर्ष में इसमें 25 फीसदी की बड़ी गिरावट भी आ सकती है. इस बारे में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI)...

द सूत्र, 07 दिसम्बर एक समय में खेतों की पैदावार बढ़ाने में अहम माने जाने वाले रासायनिक उर्वरक अब सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं. दरअसल ऐसा देखने को मिला है इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ गई है. इसी वजह से सरकार अब नई योजना पर काम कर रही है जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि प्राकृतिक तरीके...