आदेश भाटी।। ग्रेटर नोएडा   नोएडा एक्सटेंशन के टेंशन से फिलहाल राहत मिली है। मंगलवार को वह महा फैसला नहीं आया, जिसके इंतजार में धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसकी जगह हाई कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले करने की सिफारिश की और साथ में बीच का रास्ता तलाशने का एक मौका भी दे दिया। ये मामले ग्रेटर नोएडा के 11 गांवों के थे। अब इन पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।...

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। प्राधिकरण, किसान, बिल्डर, निवेशक, ठेकेदार व मजदूर सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। साबेरी व पतवाड़ी की तरह कोर्ट का निर्णय किसानों के पक्ष में आया तो समूचे नोएडा एक्सटेंशन पर ग्रहण लग जाएगा। ऐमनाबाद गांव में बिल्डरों की तीन परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित हो जाएंगी। हाईकोर्ट में मंगलवार...

नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी। ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल...

ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों के किसानों की अधिग्रहित ज़मीन वापस करने के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब नोएडा के किसानों में भी उम्मीद जगी है. नोएडा के 54 गांवों के किसान अब संगठित होकर अपनी मांगे अदालत के बाहर सड़कों पर उठा रहे हैं. इनका दावा है कि वर्ष 2000 से उद्योग के निर्माण के लिए आपातकाल धारा लगा कर उनकी ज़मीनें बहुत कम दाम पर अधिग्रहित की गईं...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...