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मानवाधिकार संगठन की नई रिपोर्ट - किसान-आत्महत्या के कुछ अनदेखे पहलू

क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...

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मानवाधिकार संगठन की नई रिपोर्ट - किसान-आत्महत्या के कुछ अनदेखे पहलू

क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...

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पांच साल में 5838 किसानों ने कर ली आत्महत्या

जागरण ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश में बीते पांच सालों के दौरान 5 हजार 838 किसानों ने आत्महत्या की है। बुधवार को यह जानकारी राज्य विधानसभा में देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि आत्महत्या करने वाले इन किसानों में सिर्फ 6 ऐसे थे जिनकी मौत का कारण कर्ज बना। किसानों के बारे में सवाल कांग्रेस के तुलसी सिलावट ने पूछा था। गृह मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े वर्ष...

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किसान ही बना सकता है ‘उत्तम प्रदेश’

इलाहाबाद में दो सप्ताह से तनाव है, यहां किसान आंदोलनरत हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी खेती की जमीन औने-पौने दाम में लेकर उस पर ‘विकास’ किया जाए। ऐसी ही स्थिति बीते दो सालों के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा आदि में देखने को मिली है। विकास के नाम पर खेत उजाड़ने पर किसान सड़कों पर उतरता है। देश के सबसे विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक केनवस...

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किसानों की जमीन रखने की कोशिश पर विस में हंगामा, वाकआउट

भोपाल. प्रदेश के 55 लाख किसानों की कृषि भूमि और अपेक्स बैंक की 17 अरब रुपए की सपंत्ति गिरवी रखकर विदेशी एजेंसी से बिना ब्याज का कर्ज लेने के प्रस्ताव पर सोमवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। नाबार्ड और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से खारिज हो चुके इस प्रस्ताव को देशद्रोह बताते हुए विपक्ष ने विधायकों की समिति से जांच की मांग की। अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने कहा कि सरकार ने जांच...

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