रोहतक. प्रदेश में 30 हजार से अधिक परिवार ऐसे है, जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर गुलाबी कार्ड बनाने का निर्णय लिया हैं ताकि उनको सस्ते दाम पर अनाज वितरित किया जाए। रोहतक में सबसे कम तथा पानीपत में सबसे अधिक परिवार बेघर की सूची में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब से केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए है...

भूख और कुपोषण पर नज़र रखने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की ताज़ा रिपोर्ट में भारत की स्थिति को पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर बताया गया है. इस सूची में भारत 67वें नंबर पर है जबकि पड़ोसी पाकिस्तान का नंबर 52वाँ है. श्रीलंका में हालात और बेहतर हैं और उसका नंबर 39वाँ है. अमरीका स्थित इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 122 विकासशील देशों के आँकड़ों के आधार पर एक भूख सूचकांक...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मांग करते हुए लोकसभा में आज समूचे विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिस पर कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंत्री के जवाब से पूर्व दो...

1.लूट की आंधी-तूफ़ान की तरह आ रही खबरों ने सरकारी अनाज के गोदामों के बाहर सड़ने की खबरों से लोगों का ध्यान हटा दिया. 2.गैरजिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करनेवाले कृषि मंत्री अब कह रहे हैं कि ज्यादा अनाज सड़ा ही नहीं. 3.जिस मात्रा को वे तुच्छ बता रहे हैं वह कुल भंडारित अनाज का कम से कम 15 प्रतिशत तो है ही. न्याय का सामान्य-सा नियम है कि एक अपराध को...