वर्ष 2018 के लिए जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची जारी हुई है, उससे भारत के लिए कुछ सुखद संकेत मिले हैं। 350 विश्वविद्यालयों की इस सूची में भारत के 42 विश्वविद्यालयों को इस बार स्थान मिला है। यह रैंकिंग जिन 13 आधार पर की गई है, उनमें 12 पर भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति बेहतर बनाई है। विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों की रैंकिंग ऐसा मुद्दा है, जिसके भारत जैसे विकासशील...

रांची : गव्य निदेशालय की ओर से 4.65 करोड़ में खरीदे गये पशु आहार (मिनरल मिक्चर विद विटामिन एंड अमिनो एसिड) पर सवाल उठ रहे हैं. बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश की कंपनी केपीआर एग्रोकैम से पशु आहार खरीदने के लिए बड़ी साजिश रची गयी. पशु आहार की जांच की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की गयी है. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) की प्रयोगशाला (सीएएलएफ) को पशु आहार...

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेश किए गए बजट प्रस्ताव में प्रोविडेंट फंड अधिनियम को खत्म करने जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो केंद्र सरकार के इस कदम से आम जनता को बड़ा झटका लग सकता है। वित्त विधेयक 2018 में सरकार बचत प्रमाणपत्र अधियनियम-1959 और पीपीएफ अधिनियम 1968 को खत्म किए जाने का प्रस्ताव है। इन अधिनियमों से जुड़ी बचत योजनाओं को गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक...

नई दिल्‍ली। रोजगार के मोर्चे पर सवालों से घिरी मोदी सरकार ने इस बार प्रधानमंत्री इम्‍प्‍लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) का टारगेट बढ़ा दिया है। बजट 2018 में फाइनेंस मिनिस्‍टर अरुण जेटली ने पीएमईजीपी का फाइनेंशियल आउटले 1800 करोड़ रुपए रखा है, जबकि पिछले बजट 2017 में यह 1024 करोड़ रुपए था। पीएमईजीपी के तहत 2018-19 में 7.04 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्‍य रखा गया है। 88 हजार प्रोजेक्‍ट...

नई दिल्ली। सरकार ने बिल्डरों से कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीमों के तहत फ्लैट बेचते वक्त ग्राहकों से जीएसटी न वसूलें। सरकार का मानना है कि ऐसी हाउसिंग परियोजनाओं पर जीएसटी की प्रभावी दर 8 फीसदी बैठती है, जिसे वे इनपुट क्रेडिट के लाभ में समायोजित कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि बिल्डर केवल तभी ऐसे फ्लैटों पर जीएसटी वसूल सकते हैं, जब वे इनपुट क्रेडिट का लाभ...