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खुदरा महंगाई बढ़ी तो ब्याज घटने की उम्मीद घटी

नई दिल्ली। दाल और सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर (सीपीआई) मई में बढ़कर 5.76 प्रतिशत हो गयी है। खास बात यह है कि खुदरा महंगाई के बढ़ने की रफ्तार शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक है। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति का रुख इसी खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर तय करता है, इसलिए महंगाई के सिर उठाने से निकट भविष्य...

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सरकारी अस्पतालों में गुम होकर रह गया है दर्द का रिश्ता - डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला

शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद स्थिति सुधरती नजर नहीं आती। सुधरेगी भी कैसे, जबकि शासकीय व्यवस्था का वही लापरवाह ढर्रा कायम हो और कर्मचारियों में अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन का कोई भाव नजर न आता हो। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय में घोर लापरवाही की वजह से दो दिन में दो मासूम जिंदगियों के मौत...

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सेहत की कीमत पर विकते खाद्य-- निरंकार सिंह

पिछले दिनों मैगी विवाद ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट के मामले को चर्चा का विषय बना दिया था। ताजा मामला डबल रोटी में खतरनाक रसायनों के मिलाने का है। बहुत सारे घरों में सुबह नाश्ते के समय खाई जाने वाली बे्रड और बेकरी के उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। सेंटर फार साइंस एंड इनवार्नमेंट (सीएसई) ने बे्रड, पाव, बन, बर्गर बे्रड और...

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बायो तकनीकी खेती : स्वास्थ्य चिंताओं के बीच फील्ड ट्रायल की मंजूरी

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित असर को लेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) खेती के समर्थन और विरोध में जारी बहस के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने फील्ड ट्रायल के लिए आये प्रस्तावों में से करीब 80 फीसदी को हाल में हरी झंडी दे दी है. मई, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद से इस संदर्भ में हुई आठ बैठकों के बाद पिछले दिनों यह मंजूरी दी गयी.  ...

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ठेका श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये के न्यूनतम मजदूरी का आदेश जल्द

हैदराबाद: केंद्र सरकार अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए 10,000 रपए प्रति माह के न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी करेगा. यह बात आज श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कही.दत्तात्रेय ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह केंद्र सरकार की श्रम कानून में सुधार और न्यूनतम वेतन से सामान्य न्यूनतम वेतन व्यवस्था की ओर अग्रसर होने की कोशिश है. विपक्ष संसद में सहयोग...

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