सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

मधेपुरा, निप्र : सूचना मांगने के अधिकार को लेकर सरकार एक तरफ जहां यह दावा करती फिर रही है कि इस कानून ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर इस कानून को इस्तेमाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को घोर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में देश के अंदर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है सूचना मांगने पर । कुछ...

मंडी. प्रदेश सरकार बेशक नौकरशाही को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए पब्लिक अकांउटिविलिटी जैसा कानून बनाने की वाहवाही लूट रही हो लेकिन दूसरी और सरकारी अमले की लालफीताशाही का आलम यह है कि सरकारी दफ्तर से सरकारी फाईल गायब हो जाती है। उप तहसील बालीचौकी के धार गांव के एक दलित व्यक्ति ईश्वर सिंह की अचानक हुई मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे की फाईल पिछले दो साल से...

यह उन लोगों की कहानियां हैं, जो आजादी, इंसाफ और शांति के साथ जीना चाहते हैं. अपने गांव में खेतों में उगती हुई फसल, अपने जानवरों, अपनी छोटी-सी दुकान और अपने छोटे-से परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं. लेकिन यह चाहना एक अपराध है. अमेरिका, दिल्ली और रांची में बैठे हुक्मरानों ने इसे संविधान, जनतंत्र और विकास के खिलाफ एक अपराध घोषित कर रखा है. उनकी फौजें गांवों...

भोपाल, 13 अप्रैल (एजेंसी) मध्यप्रदेश में पिछले दस सालों में बाल विवाह के प्रकरणों में 87 प्रतिशत की कमी आई है। यह खुलासा हाल ही में प्रकाशित भारत सरकार की सेम्पल रजिस्ट्रेशल सर्वे रिपोर्ट 2010 .ंएसआरएस सर्वे.ं में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 में 25.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010 में केवल 3.3 प्रतिशत बालिकाओं के बाल विवाह .ं18 वर्ष से कम उम्र...