नई दिल्ली। देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के दौरान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता शौचालय के इस्तेमाल को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव की शुरुआत करने की होगी। सरकार का यह फैसला पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रामीण इलाकों में निर्मित बड़ी संख्या में शौचालयों को लोगों ने मंदिर या गोदाम में परिवर्तित...

अजमेर/जयपुर. राज्य में सरकारी स्कूलों पर खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पांचवीं और आठवीं कक्षा वाले स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं हैं। शिक्षकों को भी कुर्सी बमुश्किल ही मिलती है। पेड़े के नीचे, बरामदे या ऊबड़-खाबड़ जमीन पर ही बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 हजार स्कूलों में टॉयलट...

पटना : कालीकरण (टॉप ब्लैक) के चक्कर में राज्य में 20 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम फंस गया है. केंद्र सरकार राज्य से पहले स्वीकृत सड़कों का हिसाब मांग रही है. बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र लिये केंद्र आगे की राशि देने को तैयार नहीं है. इधर, राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में बननेवाली सड़कों का निर्माण कई चरणों में फंसा हुआ है. केंद्र से समय पर...

जनसत्ता 29 सितंबर, 2014: अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके तब के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस सामाजिक न्याय का ताना-बाना बुना था, उसके बिखरने में बस चंद वर्ष लगे थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जनता दल को तोड़ कर अलग हो गए और मंडल के सबसे अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र बिहार में उसके दो प्रतापी नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार...

जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण एक लाख करोड़ रुपये के शुरुआती नुकसान का आकलन है और उम्मीद जतायी कि केंद्र प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मुहैया कराएगा। मुख्य सचिव मोहम्मद इकबाल खानडे ने संवाददाताओं से कहा कि निजी कारोबार सहित बाढ़ के कारण एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की वजह...