रांची. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने कहा है कि राज्य में सीएनटी एक्ट का चीरहरण हो रहा है और सरकारी महकमा आंख बंद किए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 14 साल बाद भी सीएनटी कानून का लगातार उल्लंघन जारी है। मंगलवार को सीएनटी से जुड़े एक मामले पर बैठक के बाद भोक्ता ने आरोप लगाया कि झारखंड में ना तो आदिवासी सुरक्षित हैं और...
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किसान पंजीयन के बाद तय होगा धान खरीद का लक्ष्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक हुई अनुकूल बारिश के बीच धान की फसल लहलहा रही है। किसान अच्छी फसल होने की उम्मीद बांधे हुए हैं, लेकिन राज्य में अब तक इस साल की धान खरीद का लक्ष्य तय नहीं हो सका है। वजह यह है कि सरकार ने राज्य में धान उत्पादक किसानों का पंजीयन शुरू किया है, पंजीयन का काम पूरा होने के बाद ही लक्ष्य तय...
More »‘हिंदी प्रदेश’ की पहचान के मायने- शैबाल गुप्ता
शैबाल गुप्ता जाने-माने अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के सदस्य सचिव हैं. पिछले दिनों इलाहाबाद स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ने उन्हें 29वें ‘गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल लेक्चर' में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था. इस अवसर पर बोलने के लिए उन्होंने जो विषय चुना, उसका शीर्षक था- ‘आइडिया ऑफ द हिंदी हार्टलैंड'. हिंदी में इसे ‘हिंदी प्रदेश की धारणा' कहा जा सकता है. इस...
More »आलू : तय होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य
कोलकाता. आलू की खेती करनेवाले किसानों को घाटे से बचाने के लिए राज्य सरकार ने नयी पहल शुरू करने का फैसला किया है. सरकार की ओर से किसानों को आलू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने का फैसला किया है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके. बाजार में आलू की कीमत सातवें आसमान पर है, लेकिन इससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है,...
More »अंतहीन यातनाओं से गुजरते विचाराधीन कैदी- सुभाष गताडे
पिछले दिनों विचाराधीन कैदियों का मसला तब सुर्खियों में आया, जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश की अलग-अलग जेलों का अध्ययन कर बताया कि भारत में 65 फीसदी से ज्यादा कैदी विचाराधीन मामलों में बंद हैं। उसने विचाराधीन कैदियों की संख्या के मामले में भारत को दुनिया के 10 सबसे 'खराब' देशों में शामिल किया है। वर्ष 2012 तक उपलब्ध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, जेलों में 2.5...
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