नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार में नौकरी की बाट जोह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित शिक्षकों के सभी 34540 पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने...
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जाति के अनुसार जनगणना कराने का निर्देश
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरूवार को देश में जाति के अनुसार जनगणना कराने के लिए ताजा निर्देश जारी किया। वकील आर कृष्णामूर्ति की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए एक खंडपीठ ने बुधवार को जनगणना आयुक्त को निर्देश जारी कर जाति के अनुसार मतगणना कराने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ऐलिप धर्म राव तथा न्यायाधीश टी एस सिवागनानम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने...
More »पंचायतों में ओबीसी आरक्षण वैध : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...
More »चहारदीवारी से आगे की दावेदारी
हरियाणा में केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही एक पंचायत पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए कामयाबी की नई इबारत लिख रही है. नेहा दीक्षित की रिपोर्ट महिलाएं, पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं. -महात्मा गांधी हरियाणा में मेवात जिले के नीमखेड़ा गांव के बीचों-बीच बना है गांव का पंचायत घर. साग-सब्जी की क्यारियों और नजदीक ही घूमती बत्तखों और कुत्तों के कारण पंचायत घर का माहौल काफी घरेलू लगता है. भीतर जाने के...
More »महिला आरक्षण बिल पर सर्वदलीय बैठक कल
नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर बने गतिरोध का कोई समाधान निकालने के लिए सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधेयक का मौजूदा स्वरूप में यादव तिकड़ी कड़ा विरोध कर रही है। लोकसभा में सदन के नेता तथा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सभी दलों की यह बैठक बुलाई है क्योंकि सरकार गतिरोध का जल्द कोई समाधान निकालना चाहती है। विधेयक को राज्यसभा पहले ही पारित...
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