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बिहार के मखाना को जीआई टैग तो मिला, लेकिन कीमतों में अचानक आई गिरावट से किसानों की बढ़ी मुश्किलें

गाँव कनेक्शन, 11 नवम्बर दुनियाभर में सुपर स्नैक यानी मखाने का लगभग 90 फीसदी हिस्सा भारतीय राज्य बिहार में पैदा होता है। तीन महीने पहले अगस्त 2022 में बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के फॉक्स नट्स ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (GI) टैग भी अर्जित किया था। मिथिलांचल के अलावा राज्य में सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती की जाती है। फॉक्स नट्स दरअसल वाटर लिली की एक...

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कॉप 27: उत्सर्जन में कटौती के लिए नाकाफी है भारत का अपडेटेड एनडीसी: रिपोर्ट

डाउन टू अर्थ, 11 नवम्बर भारत द्वारा राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी में जो अपडेट किए हैं वो केवल कागजी शेर हैं। बल्कि वो पिछली प्रतिबद्धता की तुलना में उत्सर्जन को कम करने के लिए कहीं ज्यादा नाकाफी हैं। यह जानकारी जलवायु परिवर्तन पर मिस्र के शर्म अल-शेख में चल रहे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 27वें सम्मेलन (कॉप 27) में जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस बारे में क्लाइमेट एक्शन...

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बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच तकनीकी विशेषज्ञों की कमी से जूझते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

न्यूज़लॉन्ड्री, 10 नवम्बर इस साल एक नवम्बर को देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से प्रदूषित जहरीली हवा के चंगुल में दिखी. इस दिन इस साल के वायु प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड टूट गए जब शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 424 (बहुत खराब) तक जा पहुंचा. यह दिल्ली या उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए सर्दियों में आम बात है. सर्दियों में इस तरह के वायु प्रदूषण से जूझने...

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जलवायु परिवर्तन सम्मेलन: पहले दिन कुछ खोया कुछ पाया

कार्बन कॉपी, 07 नवम्बर मिस्र में चल रहा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पहले दिन ही खींचतान और दांवपेंच का दौर शुरू हो गया. भारत और विकासशील देशों के लिए यह बहुत अहम वार्ता है. विशेष रूप से साल 2022 में हुई एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं को देखते हुए. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि भारत सरकार जो कि इस सम्मेलन की अहम भागीदार है उसका रुख क्या रहेगा? अच्छी ख़बर यह...

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कॉप-27: सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में हो सकती 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि

डाउन टू अर्थ, 06 नवम्बर हाल ही में जारी अनुमानों से पता चला है कि सदी के अंत तक भारत के वार्षिक औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और जलवायु परिवर्तन की वास्तविक कीमत का आंकलन कर रहे शोध संस्थान क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। इस बारे में जारी नए आंकड़ों से पता चला है...

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