साल 2016-2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के ठीक पहले वित्त मंत्रालय से छन कर आनेवाली खबरों में यूबीआइ के बारे में खूब चर्चा थी. यूबीआइ के दो मुख्य सिद्धांतों में एक तो इसकी सार्वभौमिकता है, ताकि सभी नागरिक इसके अंतर्गत आ सकें. और दूसरा, एक ‘बुनियादी आय' है, जिसके बल पर किसी अन्य उपार्जन के बगैर भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीया जा सके. पर, इस दिशा में अब तक जिन विचारों...

साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है. एक...

अगर आप यूपी सरकार के सलाहकार होते तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश के बारे में क्या कहते जिसमें याद दिलाया गया है कि जीवन, जीविका और भोजन की पसंद पर पाबंदी नहीं लगायी जा सकती?   शायद आप यूपी की योगी-सरकार को कहते कि कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से लीजिए क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और इसी यूपी में भोजन और पोषण की कमी के मारे लोगों...

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार को चुनावी वादे पूरे करने में पसीने आ रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को 5 रुपये में भरपेट खाना मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनकी टीम ने हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि 5 रुपये में ये खाना लोगों को दे पाना संभव नहीं है। इस रेट पर खाना मुहैया कराने के लिए...

उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद जिला जेल में जो कुछ हुआ, उससे देश के आम व्यक्ति के अंदर भय पैदा होना स्वाभाविक है। आम धारणा यही है कि जेल में बंदियों को सख्त सुरक्षा और अनुशासन में रखा जाता है। उसमें अगर बंदी बैरकों से बाहर निकल आएं, प्रांगण में आग लगा दें, छत पर चढ़कर पथराव करने लगें, जेल अधीक्षक और जेलर ही नहीं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक को...