भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं...

जयपुर. अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की संपत्ति की घोषणा के अनिवार्यता के तहत अभी तक 19 कलेक्टरों ने संपत्ति की घोषणा की है। इनमें से एक कलेक्टर करोड़पति हैं, जबकि 13 लखपति। पांच कलेक्टरों के पास अचल संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। 7 कलेक्टरों ने अभी तक घोषणा नहीं की है। कार्मिक विभाग की जारी सूचना के अनुसार बाड़मेर में तैनात गौरव गोयल के पास 1.03 करोड़ की संपत्ति है। इनमें...

नयी दिल्ली : आइएएस अधिकारियों को अब पदोन्नति के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य बना दिया है. सरकार उनकी संपत्ति को सार्वजनिक भी करेगी. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को इस सर्कुलर का 20 अप्रैल तक पालन करने को कहा गया है. संपत्ति की घोषणा नहीं करनेवाले अधिकारियों के...

नयी दिल्लीः गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा कि अगर केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को लगता है कि लोकपाल विधेयक से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन्हें लोकपाल विधेयक समिति से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. लोकपाल विधेयक समिति संबंधी सिब्बल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं. अन्ना ने घर वापस जाने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा, क्यों वे अपना और हमारा दोनों का वक्त बरबाद कर रहे...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...