रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बीपीएल कार्डधारी शिकायत करने में सबसे आगे हैं। विभागों से सूचना नहीं मिलने पर बीपीएल कार्डधारी बड़े पैमाने पर शिकायत/अपील कर रहे हैं। इसके कारण आयोग में सुनवाई प्रभावित हो रही है। राज्य सूचना आयोग के आला अधिकारियों ने बताया कि शुल्क नहीं लगने के कारण काल्पनिक सवालों की जानकारी लेने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। जब उनको जवाब नहीं...

सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड में विवादित पनबिजली योजनाओं को निरस्त कर राज्य सरकार और निजी कंपनियों को साफ और सख्त संकेत दिए हैं। अदालत ने अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है और स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कदम से भागीरथी और अलकनंदा नदी बेसिन वाली 24 परियोजनाओं पर रोक लग गई है। ऊर्जा आज की जरूरत है, इससे कोई इन्कार नहीं कर...

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था की जगह अब न्यायिक नियुक्ति आयोग ले लेगा। इस विधेयक पर लोकसभा की मुहर लगने के बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। लोकसभा में मिले समर्थन के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने को लेकर सरकार को कोई संशय नहीं था। इस बिल पर बुधवार शाम ही राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई थी। जजों की नियुक्ति...

भोपाल । विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा को अमल में लाते हुए प्रदेश के सभी 50 हजार 982 गाँव के मास्टर प्लान बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था। मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। उनसे 2015-16 की जिला योजना तैयार करने को भी कहा गया है।...

पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...