नई दिल्ली। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] वाले परिवारों को उनके राज्य ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए। अदालत ने सरकार से कहा है कि इसके लिए बीपीएल कार्ड को पूरे...
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आदिवासी परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। जमाने से खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी परिवार भी अब एलपीजी पर खाना पकाने लगेंगे। आदिवासी इलाकों में रसोई गैस पहुंचाने की एक विशेष स्कीम शुरू करने की योजना है। योजना का प्रारूप पेट्रोलियम मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय संयुक्त तौर पर तैयार कर रहे हैं। योजना के पहले चरण में जिन इलाकों में जनजाति समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, वहां रसोई गैस पहुंचाने की...
More »बढ़ती गरीबी का सबब-- देविंदर शर्मा
अर्थव्यवस्था के विकास में कुछ भयावह गड़बड़ी है. भारत आर्थिक उदारीकरण के 18 साल बाद बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन ऊंचे विकास के बल पर गरीबी हटाने और भुखमरी मिटाने के वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं. वास्तव में, गरीबी और विषमता घटने के बजाय और बढ़ गई है. आर्थिक विकास जितना बढ़ रहा है उतनी ही गरीबी भी बढ़ रही है. गरीब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के...
More »किसान मरे नहीं तो क्या करे--- देविंदर शर्मा
भारत में किसानों की आत्महत्या को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमरीका में किसानों को अनुदान दिए जाने के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट आई. 1997 से 2008 के बीच भारत में करीब दो लाख किसानों ने बढ़ते कर्ज के कारण होने वाले अपमान से बचने के लिए अपनी जान देने का आत्मघाती कदम उठाया. इन किसानों को सरकार से किसी प्रकार की सीधी सहायता नहीं मिली थी. अमरीका ने 1995...
More »महाजनों और बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के खिलाफ अनाज बैंक
आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव अब पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। खास बात यह है कि यह ३४ महिला किसानों की एक पहल है। इन किसानों ने एक अनाज बैंक बनाया है, जो अपने-आप में एक अनूठा उदाहरण है। यह पहल यह साबित करती है कि अगर परंपरागत ज्ञान को ठीक से प्रोत्साहित किया जाए, तो उससे गरीब लोगों की आजीविका के लिए टिकाऊ ज़रिए विकसित...
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