पटना : एक तरफ सरकार घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए योजनाएं बना रही हैं. वहीं, दूसरी ओर महिला हेल्पलाइन में सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के दर्ज किये जा रहे हैं. महिला हेल्पलाइन के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा के मामले में वृद्धि हो रही हैं. महिला हेल्पलाइन में बीते वर्ष 326 मामले घरेलू हिंसा के दर्ज किये गये हैं. वहीं, इस वर्ष अब तक 205 मामले...
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विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के...
More »महानदी जल विवाद सुलझाने 33 साल पहले तय बोर्ड अब बनेगा
नई दिल्ली/रायपुर (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ व ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे का विवाद सुलझाने के प्रयास तेज हैं। छत्तीसगढ़ ने संयुक्त नियंत्रण बोर्ड बनाने पर सहमति दे दी है। 33 साल पहले दोनों राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने इस बोर्ड के गठन का निर्णय लिया था। अब सीएम डॉ. रमन सिंह की सहमति से राज्य के सीएस विवेक ढांड ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय जल आयोग की बैठक...
More »शासन की भटकी प्राथमिकताएं-- उर्मिलेश
अपनी हाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश यात्रा में मुझे बार-बार इस बात का एहसास होता रहा कि किस तरह हमने अपने वास्तविक मसलों को छोड़ कर अनावश्यक सियासी विवादों को प्राथमिकता में शुमार कर लिया है! यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति, एक दल या एक सरकार की बात नहीं है, ऐसा लगता है मानो यह हमारा राष्ट्रीय स्वभाव बन गया है. बड़े राजनीतिक दलों के बड़े पदाधिकारी भी एक-दूसरे को...
More »शहरीकरण से दूर होगी गरीबी?-- अनुपम त्रिवेदी
पिछले महीने पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहरीकरण को समस्या नहीं, बल्कि गरीबी दूर करने का एक अवसर माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी में गरीबी कम करने की क्षमता है, तो वह हमारे शहर हैं, क्योंकि वहां काम के अवसर हैं. यही वजह है कि गरीब गांवों से निकल कर शहरों में जाते हैं. लेकिन, क्या यह सच...
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