जनसत्ता 17 दिसंबर, 2013 : यौनिक हिंसा के चर्चित प्रकरणों पर इन दिनों चल रही राजनीति के बीच हमें स्त्री उत्पीड़न की बुनियादों को नहीं भूलना चाहिए। लगता है जैसे सत्ता-केंद्रों की आपसी खींचतान कहीं असली मुद्दों को हड़प न ले! अन्यथा शीर्ष न्यायालय के जज, अति महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक, चर्चित मीडिया संपादकऔर भक्तों-संपत्तियों के धर्मगुरु को लपेटे में लेने वाले ये शर्मनाक प्रकरण, स्त्री विरुद्ध हिंसा के व्यापक लैंगिक संदर्भों...
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संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य- न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसे अपराध के लिए शिकायत मिलने पर मामला दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यदि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो इसके सार्वजनिक...
More »धनबाद में चाल धंसने से चार की मौत
निरसा: चिरकुंडा से सात किमी दूर बीसीसीएल सीवी एरिया की बसंती माता कोलियरी के सुशील इंक्लाइन में चाल धंसने से मैनेजर सहित चार मजदूरों की मौत हो गयी. तीन लोग घायल हो गये. घटना सोमवार दिन के करीब 11.15 बजे की है. बताया जाता है कि मलबे में दर्जनों मजदूर फंसे हैं. सूचना के अनुसार, हर दिन की तरह सोमवार को भी करीब 259 मजदूर और अधिकारी इंक्लाइन में गये थे....
More »आंध्र में बारिश: मृतकों की संख्या 42 हुई, 84,000 से अधिक लोग विस्थापित
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश में पिछले पांच दिनों से जारी भारी बारिश के कारण दीवार ढहने जैसी वर्षा जनित विभिन्न आपदाओं में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल डूब गयी है. आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि उत्तर पूर्वी मानसून और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ में पांच लोग लापता भी हो गए हैं.उन्होंने बताया कि 84,769...
More »दलित-प्रश्न और मीडिया- उर्मिलेश
जनसत्ता 25 अक्तूबर, 2013 : ‘नो वन किल्ड जेसिका’, सिर्फ एक शानदार अखबारी शीर्षक नहीं था। अपराध-दंड प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को उद्घाटित कर वह एक जन-अभियान का नारा बन गया, जिसने अंतत: कामयाबी हासिल की। लेकिन मध्य बिहार के लक्ष्मणपुर-बाथे में मारे गए दलित-उत्पीड़ित तबके के अट्ठावन लोगों के बारे में लंबे इंतजार के बाद नौ अक्तूबर को पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उसके बाद ऐसी आवाजें...
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