जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आदि के लिए सस्ती दर पर जमीन आबंटन पर रोक लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में जमीनों की डीएलसी दर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को जमीन आंबटन में लगाई जाने वाली शर्तो की समीक्षा करने और उनका कड़ाई से पालन करवाने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख...

खूंटी : राज्य सरकार ने सोमवार से बिरसा जयंती के मौके पर सूबे के 23 जिले में नये बीपीएल कार्ड धारकों के बीच निशुल्क अनाज का वितरण किया, लेकिन इस योजना के लाभ से से बिरसा की धरती खूंटी को ही वंचित कर दिया गया. यहां के लोग बीपीएल योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे. ऐसा क्यूं हुआ, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने प्रदेश के...

रांची, जागरण ब्यूरो: सूखे की मार झेल रहे बीपीएल परिवारों के लिये ये खबर राहत देने वाली है। राज्य में मौजूद 23 लाख 96 हजार बीपीएल परिवारों से अलग 11 लाख 44 हजार नये लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। इन लोगों को अब प्रत्येक माह रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इसकी औपचारिक घोषणा...

रांची। रांची में यूनीक आईडेंटिफिकेशन (यूआईडी) कार्ड 15 नवंबर से बंटने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद लोगों को अपनी पहचान के लिए अन्य आईडी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूआईडी से किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना भी आसान होगा। पहले चरण में रातू में 485 और ओरमांझी में 650 लोगों के कार्ड बन चुके हैं। नामकुम प्रखंड में 31 अक्टूबर से कार्ड...

नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष...