रांची। विकास व अन्य परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वेच्छा से जमीन देने वाले रैयतों को सरकार वर्तमान दर की तुलना में दोगुनी राशि देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे जुड़े झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली को बुधवार को स्वीकृति दे दी। इसके अलावा तौलिया, कंबल, रुमाल, नेपकिन पर चार प्रतिशत और मोटर पार्ट्स (इंजन और चेचिस छोड़कर) पर 4 की जगह 12 फीसदी वैट लगाने को भी मंजूरी दी।...

जयपुर.राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी) अब ऐसे कर्जदारों को ऋण राहत योजना का लाभ देगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एसएलडीबी ने हाल ही कृषि और अकृषि ऋण राहत योजना के प्रावधानों में संशोधन कर मृत ऋणियों के मामले में छूट देने का फैसला किया है। एसएलडीबी मृत कर्जदारों के वारिसों या गारंटरों से ऋणी की मृत्यु की तारीख से समझौता करने तक का ब्याज, दंडनीय ब्याज...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...

इंदौर. गंगा-यमुना हों या खान नदी..सभी मैली हो चुकी हैं। इनके पानी में प्रदूषण हद से गुजर चुका है। परंतु राहत की बात यह है कि इनका पानी सिर्फ एक पैसे प्रति लीटर में शुद्ध किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार को सौंपी गई गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना की रिसर्च रिपोर्ट में यह तथ्य बताया गया है। यह रिपोर्ट आईआईटी कानपुर में इन्वायरन्मेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंस के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने बस्तर इलाके को एक बड़ी सौगात देते हुए बीमारी पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का ऐलान किया है। डा. सिंह ने नारायणपुर में आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बस्तर संभाग के सभी जिलों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न बीमारियों के...