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‘टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो सकती हैं अनाज नहीं’: रामकृष्ण कुसमरिया

भोपाल. ज्यादा रसायनों के उपयोग से नष्ट हो रही उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए मिट्टी वैज्ञानिक इस बात की चिंता करें कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकते हैं, अनाज नहीं। क्योंकि अनाज को मिट्टी के अलावा और कहीं पैदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है कि खेती की उपजाऊ भूमि को सुरक्षित रखें। यह तभी संभव है, जब जैविक खेती के लिए किसानों को...

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पानवाले ने किया मनरेगा में घोटाले का भंडाफोड़

पोरबंदर. गुजरात के पोरबंदर जिले में एक पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हाल ही में कंप्यूटर का उपयोग सीखकर मनरेगा योजना में एक अनोखे घोटाले का भंडाफोड़ किया है। मनरेगा योजना के लाभार्थियों में प्रवासी, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, अध्यापक और धनी किसान शामिल हैं। इन सभी को बेरोजगार ग्रामीणों के तौर पर दिखाकर उनके नाम पर जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस तरीके से अब तक करीब एक करोड़...

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हरियाणा के किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन

हिसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन की माग के लिए हरियाणा के किसानों ने पुलिस की घेराबंदी के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद जिले के चंदावली, पलवल, गोरखपुर , अंबाला व सिरसा जिलों के किसान पहुंचे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उनके निजी सचिव को उनके कार्यालय...

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प्रदेश के 21 गांव बनेंगे आदर्श कृषि ग्राम

प्रदेश के 21 गांवों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में एक-एक आदर्श ग्राम बनाने की योजना शुरू की है। कृषि विभाग प्रत्येक आदर्श ग्राम में पांच लाख रुपये खर्च करेगा। आदर्श कृषि ग्राम में सामुदायिक बायो गैस प्लांट लगाने के साथ-साथ टपका विधि से फसलों सिंचाई के लिए ड्रीप इरीगेशन सिस्टम लगाया जाएगा। आदर्श ग्राम में कृषि विभाग के अलावा पशुपालन, बागवानी और मत्स्य विभाग की...

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किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

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