नई दिल्ली. समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली सरकार ने गरीबों के उपचार के लिए एक आरोग्य कोष बनाया है। इस कोष में सरकार ने शुरू में 110 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि अभी तक मात्र 30 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके हैं। इन मरीजों के उपचार पर आरोग्य कोष में से २६.३२ लाख रुपए दिए...

नई दिल्ली : औद्योगिक उत्पादन और निर्यात वृद्धि के गलत आंकड़े सामने आने को संसदीय समिति ने गंभीरता से लिया है और इसकी स्वतंत्र जांच कराने पर जोर दिया है. संसदीय समिति ने कहा है कि महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े गलत पेश किये जाने से एक बडी कमजोरी सामने आई है और इससे पूरा देश अंधेरे में लगता है. संसदीय समिति की यह प्रतिक्रिया जनवरी 2012 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों में भारी फेरबदल...

यह उन लोगों की कहानियां हैं, जो आजादी, इंसाफ और शांति के साथ जीना चाहते हैं. अपने गांव में खेतों में उगती हुई फसल, अपने जानवरों, अपनी छोटी-सी दुकान और अपने छोटे-से परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं. लेकिन यह चाहना एक अपराध है. अमेरिका, दिल्ली और रांची में बैठे हुक्मरानों ने इसे संविधान, जनतंत्र और विकास के खिलाफ एक अपराध घोषित कर रखा है. उनकी फौजें गांवों...

नई दिल्ली. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत गरीब कोटे की निजी स्कूलों में उपलब्ध 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की कमान अब दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में ले ली है।   शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने निजी स्कूलों में गत 31 मार्च तक चली दाखिला प्रक्रिया के बाद खाली रह गईं आठ हजार सीटों पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से दाखिला देने की घोषणा कर दी है।   उन्होंने साफ...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने निजी चीनी मिल मालिकों को तीन महीने के भीतर गन्ना किसानों के सारे बकाये के भुगतान का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी मिल मालिकों को पेराई सत्र 2008-09 एवं 2010-11 के किसानों के सारे बकाये तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश...