असम में बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस आपदा के कारण रविवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि राज्य के 15 जिलों में करीब पांच लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल से बात की और राज्य के मौजूदा हालात का जायजा लेने के अलावा उन्हें हरसंभव केंद्रीय सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिया।...
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अंग्रेजी की दीवार गिराए बिना नहीं मिलेगी हिंदी को जमीन-- आशुतोष कुमार
हिंदी को लेकर माहौल फिर गर्म होने लगा है। इसके पीछे दो केंद्रीय मंत्रियों के ताजा बयान हैं। एक ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सच्चाई यही है कि संविधान में राष्ट्रभाषा की कोई अवधारणा नहीं है। हिंदी सरकारी भाषा है, अंग्रेजी के साथ-साथ। संविधान लागू करते समय कहा गया था कि अगले पंद्रह वर्षों में अंग्रेजी हटा दी जाएगी। लेकिन गैर हिंदीभाषी राज्यों के विरोध के कारण ऐसा...
More »जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी देश बनकर उभरा भारत
वाशिंगटन: विश्व बैंक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत अग्रणी देश बनकर उभर रहा है. उसने कहा कि एशियाई देशों में ऊर्जा के स्रोत के तौर पर सौर ऊर्जा धीरे-धीरे कोयले का स्थान ले रही है. विश्व बैंक ने प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में कहा कि अपने लोगों को 2030 तक चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा की ओर प्रतिबद्धता, नवोन्मेषी समाधान...
More »स्कूली शिक्षा में भेदभाव की विषबेल-- प्रियंका कानूनगो
भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कई प्रकार से शैक्षिक भेदभाव व्याप्त है, खासतौर पर स्कूली शिक्षा में इसकी जड़ें बहुत गहरे जम चुकी हैं। इस विषबेल को खाद, पानी, पोषण देने वाला ताकतवर समूह शिक्षा का बाजारीकरण कर उस बाजार का नियंत्रक बना बैठा है, जो कि संगठित माफिया की तरह कार्यरत है। वह न केवल नियमों को तोड़ता है बल्कि मनमाफिक नियम निर्धारण में भी पर्याप्त सक्षम है।...
More »जिस प्याज को खरीदा अब उसे नष्ट करने के रास्ते तलाश रही सरकार
भोपाल। मध्यप्रदेश में जिस प्याज को खरीदने में कलेक्टरों ने दिन-रात एक कर दिए, अब वही प्याज परेशानी का सबब बनने लगी है। 10 से ज्यादा जिलों ने सरकार को खराब प्याज को नष्ट करने की अनुमति मांगी है। प्रतिदिन ऐसे जिलों की संख्या और प्याज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने शासन को नियम तय करने का प्रस्ताव भेजा है।...
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