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गांवों में मुआवजा शिविर पर उठने लगे सवाल

रबूपुरा, संस : यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा गांवों में लगाए जा रहे मुआवजा शिविरों पर किसान उंगुली उठाने लगे हैं। इससे परेशान किसानों ने बुधवार को निलौनी गांव में पंचायत हुई। पंचायत को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष नत्थीराम शर्मा ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद प्राधिकरण अपने रवैये में सुधार नहीं कर रहा है। मुआवजा बांटने की प्रक्रिया में सोमवार को निलौनी गांव में शिविर लगा, लेकिन कर्मचारियों ने एक...

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गोत्र विवाद: किसान संगठन आमने-सामने

राजधानी हरियाणा. हरियाणा में गोत्र विवाद उग्र रूप धारण करता जा रहा है। खाप-पंचायतों की जाट समाज संगठनों को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी के बाद अब किसान संगठन आमने-सामने हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा में विवाद गहरा गया है। बुधवार को सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णस्वरूप गोरखपूरिया ने कहा कि भाकियू अध्यक्ष महेन्द्र सिंह टिकैत ने हरियाणा आकर गोत्र विवाद भड़काया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।...

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे संभली रही?- पाणिनी आनंद

ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने भी भारत को आर्थिक संकट के दौर में स्थिर रखने में मदद दी वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत के ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानी मानी अर्थशास्त्री जयति घोष कहती हैं कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार की पहली पारी गंभीर और सकारात्मक रही, वहीं दूसरी पारी में सरकार कम गंभीर नज़र आ रही है. उनका मानना है कि सरकार की कुछ तैयारियों और बदलावों के...

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किसानों के हितों से समझौता न किया जाए

नई दिल्ली। सरकार को दोहा दौर की वार्ता में किसानों के हितों के संरक्षण से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन में कहा गया है कि जहां तक कि खाद्य सुरक्षा और गरीब किसानों की बात है, भारत को विशेष सुरक्षा तंत्र [एसएसएम] से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक विकसित देशों को कृषि...

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इन्हें नहीं मालूम 'पेड न्यूज' क्या है

नई दिल्ली. पैसे लेकर विज्ञापन को खबर की तरह छापने की शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग पेड न्यूज से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। आयोग को अभी तक यह मालूम नहीं पड़ पाया है कि आखिर पेड न्यूज किस खेत की मूली है। सबसे मजेदार बात यह है कि आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग ने भारतीय प्रेस परिषद को बकायदा एक लेटर लिखकर पेड न्यूज के बारे में सारी जानकारी मांगी है।...

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