जयपुर पिछले साल अकाल की मार से पीड़ित किसानों को इस साल खरीफ में खाद बीज खरीदने के लिए आदान अनुदान के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता घोषणा के 8 महीनों बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाई है। यह पैसा किसानों को खरीफ की बुवाई से पहले ही जून तक बांट देना था, लेकिन राजस्व विभाग, कलेक्टरों और सहकारी बैंकों की सुस्ती के चलते यह पैसा आठ महीनों...

नयी दिल्ली : विकास के माध्यम से नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सरकार ने नौ राज्यों में नक्सल प्रभावित 60 आदिवासी एवं पिछडे जिलों के लिए 3,300 करोड रुपये की विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी है.     इस एकीकृत कार्ययोजना का उद्देश्य इन जिलों के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, शिक्षा तथा सडकों से जुडी समस्याओं का निराकरण करना है.इस आशय का फ़ैसला कल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति...

मैनपुरी । उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान केअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्नों में 17239 शौचालयों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा । जिला पंचायत राज अधिकारी इजहार अहमद ने कल यहां बताया कि केन्द्र वित्त पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्नों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार बी.पी.एल. परिवारों को शौचालय निर्माण के लिये २२क्क् रुपये और ए.पी.एल. परिवारों को १५क्क् रुपये...

संडीला विकास खण्ड, जनपद-हरदोई में ९७ राजस्व गांव में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिवारों को शौचालयों का निर्माण हुआ | यह निर्माण वर्ष २००७ व २००८ में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्य ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधानों ने करवाया | इस कार्य के लिए सरकार द्वारा पन्द्रह सौ रूपये का अनुदान बी.पी.एल. परिवारों को दिया जाना था और ए.पी.एल. परिवारों को भी पन्द्रह सौ रूपये का...

रबी सीजन शुरू होते ही हर साल की तरह इस सत्र में भी खाद-बीज के लिए हाहाकार मचने लगा है। खाद-बीज के उपलब्धता के शासन व प्रशासन के दावे बेकार साबित हो रहे हैं। पंचायत चुनाव और उसके बाद दीवाली की छुट्टियों के नाते सभी सहकारी समितियों और कृषि विभाग के गोदामों पर अभी खाद-बीज पहुंचा नहीं। जो पहुंचा वह कब और कहां बंट गया किसी को पता नहीं। हमारे गगहा...