नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल...

चेन्नईः  अन्य पिछडे वर्गों(ओबीसी) के आरक्षण के संबंध में गठित की गई मंडल आयोग के सिफारिशों के 17 साल बाद भी केवल 6.87 प्रतिशत ओबीसी हीं केन्द्र सरकार के विभिन्न ए बी सी तथा डी के पदों में नियुक्त किये गये हैं. इस प्रकार बाकी की करीब 20 प्रतिशत सीट खाली ही हैं. इससे मंडल आयोग के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सवाल उठ खडे हुये हैं.  चेन्नई के एक बायोमेडिकल...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मांग करते हुए लोकसभा में आज समूचे विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिस पर कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंत्री के जवाब से पूर्व दो...

मणिपुर में उग्रवाद और उग्रवाद के विरोध में जारी हिसंक गतिविधियों के चलते बीते कई दशकों से बच्चे हिंसा की कीमत चुके रहे हैं. यह सीधे तौर से गोलियों और अप्रत्यक्ष तौर से गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण की तरफ धकेले जा रहे हैं. राज्य में स्थितियां तनावपूर्ण होते हुए भी कई बार नियंत्रण में तो बन जाती हैं, मगर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढ़ांचे कुछ इस तरह से चरमराए हैं...

मुज़फ्फरनगर 7 जुलाई, 09। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने अपने 19 जून, 2008 के आदेश में अपनी भैरों घाटी तथा पाला-मनेरी जल-ऊर्जा परियोजनाओं पर तात्कालिक प्रभाव से कार्य रोक देने की और गंगोत्री से उत्तरकाशी तक भागीरथी गंगा जी के संरक्षण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की बात कही थी पर योजनाओं पर (विशेषतया पाला-मनेरी परियोजना पर) विनाशकारी कार्य भयावह गति पकड़ रहे हैं और उक्त आदेश कोरी धोखाधडी का रुप ले माँ गंगा जी...