शिक्षकों की कमी, बगैर भवनों-लेबोरेट्री, लाइब्रेरी के साथ ही बिजली और पेयजल के बगैर संसाधनों के चीथड़ों में दबे-छिपे सरकारी माध्यमिक स्कूल ज्यादा देर तक राज्य और केंद्र के योजनाकारों की निगाहों से नहीं छिप सकेंगे। स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के जरिए सूबे के 2700 से ज्यादा सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों के बारे में जरूरी सूचनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जल्द ही इन सूचनाओं की पहुंच आम...

नई दिल्ली. हरियाणा की जमीनी हकीकत क्या है इसे योजना आयोग ने साफ कर दिया है। कल हमने हेल्थ के हालात पर आंकड़ों के जरिए हकीकत बयान की थी। जन सरोकारों वाली इस रिपोर्ट में आज प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति का जायजा लीजिए। प्रदेश में रोज खुल रहे नए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में नई सुबह ला रही है। लेकिन इस सुबह की...

शिमला। अब सरकारी कॉलेजों में आउटसोर्सिग से पढ़ाई होगी। आउटसोर्सिस के माध्यम से नए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए निजी कंपनियों का सहयोग लिया जाएगा। निजी कंपनियों की तरफ से इस तरह के आवेदन मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी कि किन कॉलेजों में इस तरह के पाठयक्रम चलाए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए 31 मार्च...

रांची. आज के दौर में पैसों के बल पर ज़माने को कब्जे में करने के दावे खूब किये जा रहे हैं। पैसों के बल इंसान सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन झारखण्ड में इंसानों को ही पैसे सं खरीदा जा रहा है। यानि झारखण्ड में इंसान भी बिक रहे हैं। यहां मानव तस्करी कोई नयी चीज़ नहीं है लेकिन इंसानों को खरीद लेने की बात नयी है। रांची से सटे पिठोरिया में...

शिमला। प्रदेश में लोकमित्र केंद्र खोलने को लेकर सामने आई अनियमितताओं में सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। संबंधित कंपनियों से सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। ऐसा न करने पर दोनों कंपनियों की 3.75 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त की जा सकती है। प्रदेश में पंचायत स्तर पर लोकमित्र केंद्र खोलने को लेकर दो कंपनियों मै. जूम डेवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड और मै. जीएनजी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड...