जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह किया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर कृषि ऋण आदान-प्रदान योजना का तीव्र प्रोत्साहित करने के लिए जोर दे, ताकि किसानों को साहूकारों के मकड़जाल से मुक्त कराया जा सके। उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यह मामला वीरवार को उस समय उठाया, जब भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) के गर्वनर डा. डी. सुब्बाराव ने उनके साथ मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री ने...

पंजाब के कपास किसानों के लिए यह वर्ष भी तगड़ा मुनाफे वाला साबित हो रहा है क्योंकि कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,800 रुपये प्रति क्विंटल से लगातार ऊपर बने हुए हैं। वजह यह है कि विभिन्न मंडियों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कपास की आवक कम हो रही है। इस वर्ष 11 अक्टूबर तक राज्य की मंडियों में कपास की आवक तकरीबन 28 फीसदी कम...

तोशाम, संवाद सहयोगी : मुआवजा राशि वितरित नहीं करने के विरोधस्वरूप अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के किसानों ने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय पर धरना दिया तथा प्रर्दशन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि कार्यकारी अभियन्ता ने उपायुक्त के समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद मुआवजा राशि को किसानों को समय पर नहीं बाट रहे। आज...

कार्यालय प्रतिनिधि, जालंधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आदेश ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गदईपुर स्कीम पर सीधे सीएम की रोक से अब ट्रस्ट की दूसरी स्कीम 94.4 एकड़ स्कीम पर भी काले बादल छाने आरंभ होने गए हैं। 94.5 एकड़ स्कीम हटाओ संयुक्त संघर्ष कमेटी ने बुधवार को विरोध स्वरूप स्थानीय निकाय मंत्री मनोरंजन कालिया का पुतला फूंक विरोध जताया। यही नहीं कमेटी ने ट्रस्ट...

जौनपुर : भारतीय जनता किसान मोर्चा ने किसानों की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना की है। उसका कहना है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा खुले बाजार के रेट पर दिया जाय। इस सम्बन्ध में बुधवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्य इन्द्रदेव सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन भी नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज किसानों के...