कोलकाता. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया. सोमवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के नियम व फंड के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है. किस प्रकार से इसे लागू किया जायेगा और कैसे इसके लिए राज्य सरकार को फंड मिलेगा,...

कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में...

अदालतों में करोड़ों की संख्या में लंबित मामले, जजों की कमी और वर्षों लंबी न्याय प्रकिया में पीढ़ी बदल जाने वाले हालात से आम आदमी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व बिहार के चारा घोटाले और राम जन्मभूमि मामले में रामलला के वकील रह चुके रविशंकर प्रसाद अब देश के नए कानून मंत्री हैं। उनके पास संचार और आईटी मंत्रालय भी हैं। विशेष संवाददाता रामनारायण श्रीवास्तव ने उनसे...

रांची: कृषि मंत्री योगेंद्र साव द्वारा बाजार समिति भंग करने की अनुशंसा के बाद कृषि विभाग में नयी फाइल बनी है. कृषि विभाग ने मंत्री को बाजार समिति भंग करने से पहले बिहार का अनुभव पता करने की सलाह दी है. मंत्री को भेजी गयी फाइल में बाजार समिति की आधारभूत संरचना और कार्यरत बल के भविष्य के लिए कोई योजना बनाने का सुझाव दिया गया है. साथ ही बाजार समिति...

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख सी रंगराजन ने योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति पर रिर्पोट सौंपी। रंगराजन ने कहा कि मैंने सोमवार को दिल्ली में योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को गरीबी पर रिर्पोट सौंपी। योजना आयोग ने देश भर में गरीबों की संख्या के संबंध में विवाद पैदा होने के मद्देनजर गरीबी के आकलन के लिए...