इन आम चुनावों में गुजरात सरकार पर बार-बार आरोप लगाया जा रहा है कि उसने पूंजीपतियों को कौड़ियों के मोल जमीन बांट दी है। इसमें व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया जा रहा है, परंतु यह नहीं बताया जा रहा कि राज्य सरकार की नीति ही है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को इसी दर पर जमीन दी जाए। यदि आवंटन में और आवंटन शुल्क में पक्षपात...

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मीलूपारा की जानकी के लिए अपनी ज़मीन से पूरे 14 साल दूर रहना किसी वनवास से कम नहीं था. 14 साल तक तहसीलदार से लेकर हाईकोर्ट तक चली लड़ाई के बाद अब कहीं जा कर उनकी चार एकड़ ज़मीन वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. हल्का पटवारी द्वारा अदालत में प्रस्तुत अपने 5 जनवरी 2012 के जांच रिपोर्ट में बताया गया कि जानकी बाई की ज़मीन...

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

रांची. लीज होल्ड ग्रांट होने के बाद आयरन ओर के उत्खनन की अनुमति देने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को राज्य में लागू किया गया तो सबसे अधिक मुश्किलें स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के समक्ष आएगी। कंपनी के पास 12 माइंस हैं, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। 27 अन्य बड़ी कंपनियों को भी तत्काल माइनिंग रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 मई को माइनिंग...

मुंबई. विदर्भ सहित राज्य के अन्य हिस्सों में सहकारी शक्कर कारखानों की नीलामी के मसले का हल आगामी दिनों में उच्चस्तरीय बैठक बुलाकार निकाला जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील ने विधान परिषद में दी।    भाजपा की शोभाताई फडणवीस ने यह मसला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाया। फडणवीस ने कहा-राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया था कि राज्य के एक भी शक्कर कारखाने को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा।  इसके बावजूद...