नयी दिल्ली, तीन जनवरी (एजेंसी) सरकार की योजना डाकघरों का इस्तेमाल उन इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की है जो अभी तक इससे वंचित हैं । और इस योजना को नये साल में अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है। इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्तमंत्रालय के पास भेजा दिया गया है। इस योजना के तहत 1.55 लाख डाकघरों से बैंकों का काम लेने का भी प्रस्ताव है...

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (एजेंसी) केंद्रीय जांच ब्यूरो :सीबीआई: ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :एनआरएचएम: में धन की हेराफेरी और तीन शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों की हत्या के मामले में आज यहां पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के करीबी रहे कुशवाहा आज सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे जहां उनसे परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तथा...

नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्ट के तहत साफ है कि आयु संबंधी दस्तावेजों के मामले में स्कूलों को माता-पिता या संरक्षक की आयु घोषणा ही मान्य होगी, लेकिन इसके विपरीत स्कूलों ने नर्सरी, प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा के दाखिलों के लिए नगर निगम की ओर से जारी आयु...

जनसत्ता 19 दिसंबर, 2011: अण्णा समूह द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल कानून के प्रारूप को लेकर जो चिंताएं सबसे ज्यादा गंभीर हैं उनमें से एक है शिकायत निवारण की व्यवस्था को इसी एक कानून में अंतर्निहित करना। ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ (आईएसी) की ओर से शिकायत निवारण की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर नया सुर सुनने को मिल रहा है कि इसे सिटिजन चार्टर यानी नागरिक संहिता के जरिए देखा जाए और इसे...

भोपाल. लोकसभा में बीते सप्ताह पेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए रोटी सुनिश्चित कर सकेगा, इसमें संदेह है। इसके पारित होने और कानून बनने के बाद भी प्रदेश के कम से कम 28 फीसदी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी करीब दो करोड़ लोगों को रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। गरीबी के आंकड़ों के लिए एन्साइक्लोपीडिया मानी जाने वाली अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश...