विजय दीक्षित। महंगाई एक ऐसा विषय है जो आम आदमी को जितना प्रभावित करती है, उतना ही सरकार को भी सांसत में डाल देती है। दरअसल, काफी हद तक ये राज्य का दायित्व होता है कि वह जरूरत की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित रखे और आम जनता के हित में महंगाई न बढ़ने दे। मगर ऐसा हो नहीं पाता और सरकारें बिचौलियों, दलालों, कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की कारगुजारियों के...
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उर्वरक सब्सिडी सीधे देने को केंद्र ने राज्यों से मांगा सहयोग
नई दिल्ली। केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को देने की इच्छुक है। उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने के लिए उसने राज्यों से सहयोग मांगा है। सब्सिडी में खाद निर्माताओं का लंबित बिल साफ करने के लिए राज्यों को आवश्यक कागजी कार्य भी पूरा करने को कहा गया है। यह चार हजार करोड़ रुपये का है। मंगलवार को उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने राज्य कृषि...
More »मिट्टी ही मिट गई तो कहां खड़े होंगे हम - अनिल प्रकाश जोशी
मिट्टी से जुड़ी बहुत ही कहावतें हैं। इनमें एक है मिट्टी के मोल बिक जाने का मुहावरा, जो अब गलत साबित हो रहा है। अब जब मिट्टी तेजी से गायब हो रही है, तो हमें इसकी कीमत भी समझ में आ रही है। मिट्टी के खोने का सबसे बड़ा प्रमाण मानसून में मिलता है। वर्षा जल के पड़ते ही नदी, नाले, गाढ़-गदेरे जो अपना रंग बदल देते हैं, और हम...
More »चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी इरोम शर्मिला !
मणिपुर में 16 साल तक भूख हड़ताल पर रहने वालीं इरोम शर्मीला के पास उनकी पहचान दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। यानी इरोम के पास कोई भी ऐसी चीज या कागजात नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह भारतीय ही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से मिली जानकारी के मुताबिक, इरोम के पास परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड), बैंक अकाउंट या फिर वोटर आईडी कार्ड जैसी कोई भी...
More »अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार का घुन-- अरविन्द कुमार सिंह
दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पिछड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनों से लैस तमाम एजेंसियां हैं और नागरिक समाज आंदोलित है। वैसे तो भ्रष्टाचार ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले रखा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न...
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