जयपुर। एक तहसीलदार की कारस्तानी की वजह से जमवारामगढ़ तहसील के 10 ग्राम पंचायतों के आबादी की कई सौ बीघे से ज्यादा जमीन जेडीए के खाते में चढ़ गई। नतीजा, ग्राम पंचायतों ने इन जमीनों के पट्टे देने से हाथ खींच लिया और वास्तविक मालिकाना हक न होने की वजह से जेडीए भी इन जमीनों के पट्टे देने से बच रहा है। इसके चलते सैकड़ों ग्रामीण ग्राम पंचायतों और जेडीए अधिकारियों के बीच फुटबॉल बने...

भुवनेश्वर। उड़ीसा सरकार ने पौर परिषद चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षणकी स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्र सरकार महिलाओं को पौर परिषद चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करने के क्षेत्र में संविधान की धारा 243 में संशोधन के लिए विभिन्न राज्यों से मत मांगा था। राज्य नगर विकास विभाग सचिव डा. अरुण कुमार पंडा ने उड़ीसा राज्य की ओर से केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए कहा कि...

चूरू. नरेगा व अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी राशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने वाले सरपंचों को आगामी चुनाव लड़ने के लिए अदेयता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के निर्देश कलेक्टर डा. केके पाठक ने विकास अधिकारियों व नरेगा कार्यक्रम अधिकारियों को जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक उन सरपंचों को ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, जिन्होंने विभिन्न विकास योजना के तहत विशेष रूप से नरेगा में...

पटना देश में पूर्ण शराबबंदी व महिलाओं के लिये आरक्षण बिल पारित कराने के लिये सोमवार को राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के बैनर तले पीली साड़ी पहनी हाथ में तलवार लिये हजारों महिलाएं राजधानी की सड़कों पर उतर गई। ब्रिगेड की ओर से देश में पूर्ण शराब बंदी को ले पहले से ही हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। आंदोलन पर उतारु महिलाओं का तेवर आज काफी तल्ख था। संसद...

देहरादून। सूबाई सरकार की अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना यदि साकार हुई तो उत्तराखंड के ये गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत मुख्यालय के 670 गांवों को 31 मार्च 2011 तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अटल आदर्श ग्राम योजना के अंगर्तत चयनित गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम केंद्र, विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क मार्ग, बालिका माध्यमिक...