रांची. जोहार शब्द अब केवल अभिनंदन का पर्याय ही नहीं रहेगा। यह शब्द गरीबों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। झारखंड सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जोहार (झारखंड अपॉच्र्युनिटी फॉर हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर एंड एलायड रिस्यूरजेन्स) नाम से एक योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार लाभुकों का चयन करेगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ऐसे...
More »SEARCH RESULT
दयनीय दशा में बच्चे- स्टेट ऑव द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2011
अगर जानना चाहें कि कोई देश प्रगति के किस मुकाम तक पहुंचा है तो पैमाना बनाइए उस परिवेश को जिसमें वहां बच्चे बड़े हो रहे हैं। परिवेश कुपोषण, भुखमरी, अस्वास्थ्यकर अड़ोस-पड़ोस और जबरिया बाल-मजदूरी का हो तो देश को प्रगति के क्रम में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।द स्टेट ऑव वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के तथ्यों से पता चलता है कि विश्व के भावी नागरिकों के हक में बड़ा कम निवेश किया जा रहा है।...
More »गरीबों को 10 रु. में बिजली कनेक्शन देने की योजना
बल्लभगढ़. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं को जल्द ही मात्र 10 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। बिजली निगम फरीदाबाद सर्कल को हिसार मुख्यालय से गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना को लेकर आदेश मिल गए हैं। प्रदेश के सात जिलों में इस योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। जल्द ही फरीदाबाद...
More »महानगरों में बेची जाती हैं यहां की बेटियां!- अनिमेष नचिकेता
सुपौल. बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी की बेटियां देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में बेच डाली जाती हैं। कोसी के ग्रामीण इलाकों की इन बेटियों को दलाल नौकरी और पैसे का लालच देकर झांसे में लेते हैं। घोर गरीबी से जूझ रहे इनके माता-पिता की आंखों में पैसे की लालच नयी चमक पैदा कर देती है। दिल्ली में हर एक बेटी की कीमत तय की जाती है। पांच...
More »गरीबी कम करने को 1.52 करोड़ की ग्रांट
मंडी। हिमाचल में गरीबी उन्मूलन के लिए चार जिलों में एक पायलट योजना के तहत दूसरी किस्त भी जारी हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हिमाचल को 1.52 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों से अधिक क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए धन के केंद्रीय हिस्से की...
More »