कार्यालय प्रतिनिधि, शिमला : महंगाई की आग की तपिश से परेशान उपभोक्ताओं जल्द राहत मिल सकती है। प्रदेश में ओपन मार्केटिंग स्पेशल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत उपभोक्ताओं को डिपुओं में और सस्ती दर पर आटा व चावल मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय लोगों का रुझान डिपुओं में राशन लेने के लिए और अधिक आकर्षित करने के लिए लिया है। डिपुओं में सभी श्रेणियों के कार्डधारकों को ओएमएसएस के तहत और अधिक सस्ती दर पर चावल व...

देहरादून। केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न की जरूरतों को देखते हुए 13 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं देने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने आज यहां बताया कि प्रदेश की जनता खाद्यान्न की समस्या को लेकर लगातार जूझ रही है और अभी भी राज्य को 11 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की जरूरत है। राज्य को अभी आंशिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि निर्धारित कोटे...

उत्तराखंड को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वालों के लिए केंद्र से की जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में 77 फीसदी की कटौती हो गई है और इस वजह से राज्य में गेहूं और चावल की कमी पैदा हो गई...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य उत्पादों की महंगाई पर पूरी तरह काबू पाने से पहले गेहूं व चावल के निर्यात पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। हालांकि गेहूं की भारी पैदावार और उसके भंडारण के लिए गोदामों की कमी से सरकार सांसत में हैं। इन विरोधाभासों के बीच केंद्र सरकार गेहूं व उसके उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं टटोलने में जुट गई है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने...

कोलकाता। राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) के ग्राहकों को राशन में अतिरिक्त चावल व गेहूं मिलेगा। प्रति परिवार को निर्धारित आवंटन के अलावा महीने में अतिरिक्त पांच किलो चावल व पांच किलो गेहूं मिलेगा। जून-जुलाई से इसके लागू हो जाने की उम्मीद है। खाद्य विभाग सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राशन में राशन में गरीबी रेखा के ऊपर के ग्राहकों को महीने में छह रुपये किलो की दर से गेहूं व नौ...