रांची : केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश भर में करीब तीन करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने की भी योजना है, ताकि खुले में शौच की परंपरा समाप्त की सके. सरकार यह व्यवस्था कर रही...

केंद्र सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच 15 करोड़ डॉलर के एक समझौते के अनुसार ग्रामीण स्तर पर स्व रोजगार को बढावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी क्षेत्र में सुधार का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसमें खादी उद्योग की 300 ईकाइयों की उत्पादन क्षमता बढाई जाएगीं। खादी को प्रोत्सहान देने और बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 फीसदी और...

बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। पैसे की कमी के कारण जिलों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य को मनरेगा मद में 1500 करोड़ रुपये चाहिए। केंद्र यह राशि समय पर उपलब्ध नहीं करा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से मनरेगा की बाकी बची राशि जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने मई माह तक 276 करोड़ रुपये...