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NCRB की रिपोर्ट में फिर किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं, उठ रहे सवाल

"कृषि संकट, किसान की आत्महत्या से नापा जाता है। आत्महत्या नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि खेती में समस्या नहीं। यही सरकार की रणनीति है। सरकार जानबूझ कर किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को जारी नहीं कर रही है, लेकिन आंखें बंद कर लेने से संकट खत्म नहीं हो जाता।" राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में किसान आत्महत्या का जिक्र न होने पर कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते...

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दिल्ली के प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाख़े कितने ज़िम्मेदार?

दिल्ली और इससे जुड़े इलाकों में तापमान गिरने और दिवाली मनाए जाने के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच चुकी है. दुनिया भर के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण की हालत बताने वाली वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक़, 28 अक्टूबर की सुबह दस बजे दिल्ली दुनियाभर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया.   27 अक्टूबर की शाम 11 बजे के बाद से 28 अक्टूबर सुबह तक दिल्ली...

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इस साल कम वृद्धि का आधार ही आर्थिक सूखे की समाप्ति को सुनिश्चित करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विभिन्न रेटिंग एजेंसियां, निवेश बैंक और कई अन्य संस्थान आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों में दनादन संशोधन कर रहे हैं. इनमें से लगभग सभी को इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर छह प्रतिशत या इससे दशमलव एक या दो प्रतिशत कम-ज़्यादा रहने का भरोसा है. अधिकांश प्रेक्षक इस दर को निराशाजनक मानते हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले...

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जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से राज्य में 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी गई

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की वन सलाहकार समिति (एफएसी यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी) ने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी है. डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30...

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शवों के साथ प्रदर्शन को दंडनीय अपराध घोषित करे राज्य सरकार: राजस्थान मानवाधिकार आयोग

जयपुरः राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुआवज़े और ऐसी अन्य मांगों को लेकर शवों के साथ प्रदर्शन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है. आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस तरह की गतिविधि को दंडनीय अपराध बनाने के लिए प्रावधान करें. इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष जज प्रकाश टाटिया ने 17 अक्टूबर को कुछ सिफारिशों के साथ एक आदेश पारित किया है, जिसमें सरकार से शवों के...

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