कोलकाता. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि नए भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि कुछ मुद्दों को और स्पष्ट करने की जरूरत है। जमीन से जुड़े मामलों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार और पूर्व नौकरशाह देवव्रत बंदोपाध्याय के साथ रमेश ने रविवार को दो घंटे चर्चा की। रमेश ने कहा कि चर्चा लाभप्रद रही। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं,जिन्हें...

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया में उपभोक्ता सामग्री की बढ़ती क़ीमतों को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर पर असर पड़ सकता है. पूर्वी एशिया की दस उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पहली तिमाही में विकास की दर का आकलन 8.4 प्रतिशत किया गया था लेकिन पिछले तीन महीनों में इसे घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती क़ीमतों की...

ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों के किसानों की अधिग्रहित ज़मीन वापस करने के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब नोएडा के किसानों में भी उम्मीद जगी है. नोएडा के 54 गांवों के किसान अब संगठित होकर अपनी मांगे अदालत के बाहर सड़कों पर उठा रहे हैं. इनका दावा है कि वर्ष 2000 से उद्योग के निर्माण के लिए आपातकाल धारा लगा कर उनकी ज़मीनें बहुत कम दाम पर अधिग्रहित की गईं...

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य में चलाई जा रही ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को नरेगा में कराए जाने वाले कार्यो में सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में गहलोत ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री रमेश ने इस बात पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन भी दिया। वहीं, बैठक के दौरान...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...