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पंजाबी के राशन कार्ड की ट्रांसलेशन बनी समस्या

जालंधर. प्रशासकीय सुधारों के तहत राशन कार्ड बनाने का काम सुविधा सेंटर में किया जा रहा है। बावजूद राशन कार्ड जारी करने में एक महीना लग रहा है। पंजाबी में बने राशन कार्ड अलग से मुसीबत बन रहे हैं। इसका कारण विदेशी एंबेसी इनकी अनुवादित प्रतियां मांग रही है। राशन मिले या न मिले, लेकिन राशन कार्ड सबको चाहिए। वजह, इसके आधार पर पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और रेजिडेंस सर्टिफिकेट तक...

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मनरेगा 2.0 का शुभारंभ- नए दिशा-निर्देश

देश की सरकार ने मिहिर शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित महात्मा गांधी नरेगा(एमजीएनएआरजीईए) से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रुप से लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों में संरक्षण-गतिविधियों के अन्तर्गत कई नए कामों को शामिल किया गया है, साथ ही ग्राम-पंचायत और ग्राम-सभा के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, जिन नए कामों को दिशा-निर्देश के अनुरुप शामिल किया गया है उसमें धान के सघनीकरण से जुड़ी गतिविधि (एसआरआई) शामिल नहीं...

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पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही बंटेगा राशन

सीतापुर, 17 मई (जाका): राशन का वितरण तभी होगा जब पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। बीपीएल, अंत्योदय व एपीएल कार्ड धारकों को हर माह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में राशन वितरण होना चाहिए, लेकिन अधिकांश दुकानों पर पर्यवेक्षकों की गैरमौजूदगी में वितरण किए जाने शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश दिए गए हैं। जिले में 2 लाख 92 हजार 909 बीपीएल व अंत्योदय तथा 7 लाख 22 हजार एपीएल कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों को...

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फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया कदम, रसोई अलग तभी राशनकार्ड

शिमला. प्रदेश में अब नया राशन कार्ड रसोई की जांच के बाद ही बनेगा। एक ही परिवार में नया राशनकार्ड बनाने से पहले परिवार में अलग-अलग रसोई दिखानी होगी। 31 मार्च को पुराने बने राशन कार्ड की अवधि खत्म होने के बाद अप्रैल में 12 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाए जाने हैं। पंचायत सचिवों को राशन कार्ड जारी करने से पहले उपभोक्ताओं की रसोई की जांच करनी होगी। इसके लिए सरकार ने...

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बजट स्पेशल- बजट में एजुकेशन को उम्मीद से कम मिला

नई दिल्ली.  2012-13 के बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटन को भले ही बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट 2012-13 में छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का प्रावधान है। मिड डे मील के लिए 11937 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि गांवों में छह हजार स्कूल खोलने की योजना है।...

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