अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के...

देश की सरकार ने मिहिर शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित महात्मा गांधी नरेगा(एमजीएनएआरजीईए) से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रुप से लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों में संरक्षण-गतिविधियों के अन्तर्गत कई नए कामों को शामिल किया गया है, साथ ही ग्राम-पंचायत और ग्राम-सभा के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, जिन नए कामों को दिशा-निर्देश के अनुरुप शामिल किया गया है उसमें धान के सघनीकरण से जुड़ी गतिविधि (एसआरआई) शामिल नहीं...

सरकार के लिए बीमा, मल्टी ब्रांड रिटेल और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने की राह कुछ और आसान हो गई है। रिजर्व बैंक ने अपने एक अध्यय के आधार पर बीमा, मल्टी ब्रांड रिटेल और मीडिया सहित कुछ अन्य सेक्टरों में एफडीआई बढ़ाने की वकालत की है। इसमें आरबीआई ने कहा है कि भारत को अगर ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलना है, तो विदेशी...

देश में कृषि क्षेत्र का आधार बहुत बड़ा है। यदि इसमें तेजी से सुधारात्मक कदम उठाए गए तो यह दुनिया की खाद्य फैक्ट्री बन सकता है। उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से आयोजित ‘फूड एंड बेव समिट 2012’ में देश के कृषिगत आधार और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव राकेश केकर ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास को लेकर गंभीर...

वाशिंगटन। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने स्वीकार किया कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ी है और 2014 के आम चुनाव से पहले प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। बसु ने दावा किया कि अगले आम चुनाव के बाद वर्ष 2015 से भारत विश्व की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यदि आम चुनाव के बाद पूर्ण...