पटना मिट्टी जांच कार्य को रोजगार के अवसर में तब्दील किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर बेरोजगारों को आउटसोर्स कर रखा जायेगा किन्तु उन्हें आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे। सरकार की योजना पांच वषरें में सभी खेत की मिट्टी की जांच कार्य को पूरा करने की है। योजना के तहत मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार खाद का उपयोग किया जायेगा। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को समाप्त होने...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की एक जुलाई को होने वाली बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी, जिससे पहले परिषद के सदस्य व्यापक आम सहमति बनाने के लिए यहां विचार-विमर्श करेंगे। एनएसी-2 की पहली बैठक 10 जून को हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि अगली बैठक एक जुलाई को होगी, जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी।...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

पंतनगर [जागरण संवाददाता]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों का संरक्षण और मिश्रित खेती की पद्धति को बचाने और इसके विकास की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य फसल के साथ अन्य फसलों को बचाने के लिए जैव विविधता को उत्तम उपाय बताते हुए इसको बढ़ावा देने और शोध पर बल दिया। वे शनिवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 26 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...