शिमला। हिमाचल के अभयारण्यों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण बस्तियां हटाने का फैसला किया है। वन विभाग ने अभयारण्यों में बसे 767 गांवों की पहचान की है, जहां से करीब सवा लाख ग्रामीण हटाए जाएंगे। ग्रामीणों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने केंद्र को तीन महीने पहले इस बारे में प्रस्ताव भेजा था। अभी केंद्र की अनुमति का इंतजार है।...
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शीतलहर का कहर: सौ साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी ठंड!
नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर-पश्चिम भारत इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। कश्मीर व हिमाचल के कई इलाकों में हो रही भीषण बर्फबारी और शीतलहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 5 और लोगों की जान चली गई है। सर्द हवाओं ने राजधानी दिल्ली को इस कदर अपनी चपेट में लिया है कि सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोगों का घर...
More »किशाऊ प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
शिमला। राष्ट्रीय महत्व की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना किशाऊ डैम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली में हुई बठक में परियोजना पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मिलकर काम करने की मंजूरी दी गई है। यह बिजली परियोजना करीब चार दशक से लंबित पड़ी थी। केंद्र सरकार के अनुसार इस परियोजना पर दोनों राज्य मिलकर काम कर सकते हैं या फिर इसका निर्माण किसी ...
More »नहीं थम रही है मजदूरों की घर वापसी
लुधियाना। मजदूरों की का सबसे भारी असर सूबे की औद्योगिक राजधानी लुधियाना पर पड़ा है। फैक्ट्रियों, कंपनियों के दरवाजे पर मजदूरों की वेकेंसी के बोर्ड लगे हुए हैं। उद्यमियों के मुताबिक मजदूरों की आवक में तीस से पैंतीस फीसदी तक की कमी आई है। यूपी,बिहार से आने वाले मजदूरों को नरेगा ने मोहा तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड से आने वाले मजदूरों ने भी कदम खींच लिए हैं। लुधियाना के...
More »हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के कचरे का अल्लाह मालिक!
शिमला . प्रदेश में उद्योगों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को यहां-वहां फेंका जा रहा है। इस पर चेक के लिए सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। प्रतिमाह 850 औद्योगिक इकाइयों से करीब पांच हजार मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा निकलता है। इसमें से मात्र 700 मीट्रिक टन ही सही ढंग से निपटाया जा रहा है। बाकी का कचरा इधर-उधर फेंक दिया जाता है। 850 उद्योगों में एक बड़ी...
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