रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज...

नूना माजरा गांव में पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुए कार्यो में घोटाले की बू आ रही है। विभिन्न मदों और मुआवजे के तौर पर पैसा तो बाद में आया, लेकिन खर्च पहले ही हो गया। इससे साफ है कि रिकार्ड में कुछ है और धरातल पर कुछ। यह सब पंचायत चुनाव की आचार संहिता के समय हुआ। अब विभागीय अफसर भी इस मामले से कन्नी काट रहे है। ...

रामां मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह तेल रिफाइनरी में कार्यरत हजारों श्रमिक भारतीय नागरिक नहीं हैं, चौंकिए मत! ऐसा इसलिए क्योंकि देशव्यापी जनगणना के तहत अफसर उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सके हैं। रिफाइनरी प्रबंधन से आपेक्षित असहयोग और श्रमिकों की सटीक जानकारी न मिलने से वहां जनगणना में जुटे कर्मचारी काफी परेशान रहे। जनगणना 28 जनवरी को खत्म हो चुकी है लेकिन सभी श्रमिक इसके दायरे में नहीं आ...

भोपाल. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योकि गांवों में कई अन्य सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार ने अब सरपंचों को मजदूर लाओ इनाम पाओ का प्रलोभन दिया गया है। पुरस्कार की राशि फिलहाल तय नहीं है,लेकिन यह पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। इनाम की राशि सरपंचों को विकास कार्यो पर खर्च करनी होगी।   जानकारी के अनुसार...

आज हर बात की तरह पानी का राजनीति भी चल निकली है। पानी तरल है, इसलिए उसकी राजनीति भी जरूरत से ज्यादा बहने लगी है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जिसे प्रकृति उसके लायक पानी न देती हो, लेकिन आज दो घरों, दो गांवों, दो शहरों, दो राज्यों और दो देशों के बीच भी पानी को लेकर एक न एक लड़ाई हर जगह मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि...